अध्यक्ष यादवले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनुपर्ने र प्रदेश मामिलासम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

जसपा नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । मधेश आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता अनुसार तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ । विगतमा प्रहरीद्वारा आन्दोलनरत व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या गरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

तराई–मधेशमा रहेका पिछडावर्ग र अति पिछडावर्गलाई सूचीकृत गर्दै समावेशिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सूचीकृत गर्न छुटेका आदिवासीलाई पनि सूचीकृत गरिनुपर्छ ।

मधेशी र गैरमधेशी दलितहरूको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्ने तथा तराई/मधेशका अति पिछडिएका मुसहर, डोम, मेस्तर, हल्खोर जातिलाई महादलित घोषणा गरी उनीहरूको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जसपा नेपालले निःसहाय, सुकुम्बासी तथा वास्तविक भूमिहीन नेपालीलाई सम्भव भएसम्म जिल्लाभित्र नै भूमि उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले सिँचाइ नहर निर्माण, नदी नियन्त्रण गरी स–साना सिँचाइ आयोजना, भूमिगत सिँचाइ आयोजना, नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण लगायतका आवश्यक कार्य गरी खेतमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सुशासनको क्षेत्रमा कडाइका साथ काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । ‘सुशासन र सदाचारका लागि भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, नेता र व्यापारीको स्वार्थको जालो बिचौलिया तथा प्रशासनिक अक्षमता र ढिलासुस्ती लगायतका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, निर्मूल पार्ने’ प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा मिटरब्याजबाट पीडितलाई मुक्त गर्न गाउँमा वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज ढंगले ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । ‘मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारले समाजमा आन्तरिक द्वन्द्वका साथै अत्यन्त गम्भीर रूपमा उत्पन्न भएका समस्या समाधान गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विपन्न वर्गका जनतालाई यस्ता समस्याबाट मुक्त गर्नका लागि गाउँगाउँमा बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी सोमार्फत सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’