काठमाडौं, वैशाख ४ ।
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले देशको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक, नीतिगत तथा गुणस्तरीय समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले “शिक्षाको समग्र सुधारका लागि सुझाव पत्र २०८३” सार्वजनिक गरेको छ। परिषद्ले उक्त सुझावपत्र सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

परिषद्को प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेलसँग भेटघाट गरी समसामयिक शैक्षिक समस्याहरूमा विस्तृत छलफल गरेको थियो। सोही अवसरमा सुझावपत्र हस्तान्तरण गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित स्पष्ट दृष्टिकोणमा आधारित सुधार नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सुझावपत्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनी संरचनाहरू यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरिएको छ।
भाषा नीतिको सन्दर्भमा परिषद्ले नेपाली भाषालाई शिक्षाको आधिकारिक माध्यम भाषा बनाउँदै मातृभाषासहित नेपाली भाषामा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिएको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
शिक्षक व्यवस्थापनतर्फ परिषद्ले देखिएका समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। विषयगत शिक्षकको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा अस्पष्टता तथा सेवासुविधासम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै योग्यता र क्षमतामा आधारित शिक्षक नियुक्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सुझावपत्रमा विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, योग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालालाई अनिवार्य बनाउँदै व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र जीवनोपयोगी शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ। पाठ्यक्रमलाई नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमुखी आवश्यकतासँग जोडेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा परिषद्ले व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा बढ्दो ड्रपआउट दर, इन्टरनेट तथा पुस्तकालयको अभाव, ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरूमा न्यून विद्यार्थी संख्या, तथा शिक्षक दरबन्दी असन्तुलनजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुसन्धान वातावरण, विदेशी विश्वविद्यालयका अनियमित कार्यक्रम, दक्ष जनशक्ति पलायन तथा रोजगारसँग असम्बद्ध पाठ्यक्रमप्रति परिषद्ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, रोजगार र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्दै “सिक्दै कमाउँदै” (Learn and Earn) मोडेल लागू गर्नुपर्ने, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
परिषद्को निष्कर्ष अनुसार शिक्षा सुधार केवल पाठ्यक्रम परिवर्तनमा सीमित विषय नभई नीति, भाषा, शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, बजेट, अनुसन्धान, रोजगारी तथा राष्ट्रिय चरित्र निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित समग्र विषय हो। त्यसैले शिक्षा सुधारका लागि सरकार, विश्वविद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबै पक्षको साझा र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको परिषद्ले जोड दिएको छ।