सिरहा, श्रावण १— सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–२, पोखरभिण्डा परसास्थित श्री जनता डोमी चौधरी माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय अन्तर्गत रहेका पाँचवटा पोखरीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सम्पन्न भएको छ।

विद्यालय प्रशासनका अनुसार पाँच वर्षे ठेक्का अवधि २०८३ साल असार २४ गते समाप्त भएपछि २०८३ साल जेठ २९ गते सूचना प्रकाशित गरी साविकका ठेकेदारहरूलाई असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित सबै पोखरीबाट माछा निकालिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसपश्चात २०८३ साल असार २३ गते विद्यालयनजिकको पोखरी, बनियाँ टोलको पोखरी, मन्दिरनिरको पोखरी, गुमास्तावला पोखरी तथा श्याम पोखरीका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार असार ३० गते दिउँसो २ बजे गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, वडा प्रतिनिधि, इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर पतारीका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा बोलपत्रदाताहरूको रोहवरमा सिलबन्दी खाम खोली बोलपत्रहरू सार्वजनिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो। मूल्याङ्कनपछि सबैभन्दा बढी कबोल रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताहरूलाई सम्बन्धित पोखरीको ठेक्का प्रदान गरिएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।

पहिलो नम्बरमा कबोल गरी ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारहरूको नामावली यसप्रकार रहेको छः

• विद्यालयनजिकको पोखरी – सरोज साह
• मन्दिरनिरको पोखरी – लक्ष्मीनारायण यादव
• श्याम पोखरी – गीता कुमारी यादव
• गुमास्तावला पोखरी – दुखी मण्डल

विद्यालय प्रशासनका अनुसार बनियाँ टोलको पोखरीमा कुनै पनि आवेदन नपरेकाले उक्त पोखरीको ठेक्का सम्बन्धी निर्णय विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा निर्णय समितिले पछि गर्ने जनाएको छ।

ठेक्का सम्झौताको शर्तअनुसार पहिलो नम्बरमा रहेका ठेकेदारहरूले कबोल रकमको ६० प्रतिशत रकम एक हप्ताभित्र विद्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए दोस्रो नम्बरका बोलपत्रदातालाई तीन दिनको समय दिइनेछ। दोस्रो नम्बरले पनि रकम नबुझाए तेस्रो नम्बरका बोलपत्रदातासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइने विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।

यस वर्षको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, भद्रभलाद्मी तथा युवाहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विगतको तुलनामा यसपटकको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार विद्यालयका पोखरीबाट प्राप्त हुने आम्दानी विद्यालयको प्रमुख आर्थिक स्रोत भएकाले त्यसबाट विद्यालयको आर्थिक भार कम हुनुका साथै हजारौँ विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा समग्र शैक्षिक सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीयले विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाले अपनाएको पारदर्शी प्रक्रियाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सुशासन, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसपटकको ठेक्का प्रक्रिया अन्य शैक्षिक संस्थाका लागि समेत अनुकरणीय उदाहरण बनेको छ।