रुपन्देहीका २१ वटा उद्योगका सञ्चालकहरूले छुट्टै आयोग बनाएर आफूहरूको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार तिलोत्तमामा एक कार्यक्रमममा बोल्दै उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रंकलाइन विवादमा परेका अन्य जिल्लाका उद्योगको भन्दा आफूहरूको विषय फरक रहेकाले अलग्गै आयोग चाहिने माग गरेका हुन्।
ती उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले ट्रंकलाइन जडानका लागि निवेदन दिएका थिएनन्। माग नै नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा ट्रंकलाइनको भार थोपरेको उनीहरूको आरोप छ।
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुलका विषयमा निकै लामो समयदेखि विवाद छ। पछिल्लो समय विवादले संघीय सरकार र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
लोडसेडिङको समयमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई विद्युत् नदिएर उद्योगहरूलाई दिएको विद्युत् प्राधिकरणको जिकिर छ। उद्योगीहरू भने माग नै नगरेको लाइन जडान गरिदिएर पनि विद्युत् नदिएको आरोप लगाउँछन्।
बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोर अन्तर्गतका २१ वटा उद्योगका सञ्चालकहरूका अनुसार उनीहरूसँगको महसुल विवाद फरक हो। यसकारण न्यायका लागि अलग्गै आयोग आवश्यक पर्छ।
चरम लोडसेडिङ भोगेको समयमा प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिर भन्नु कानूनसम्मत र न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग भएको भनेको समयमा नै उद्योगले लोडसेडिङको समस्या भोगेको प्राधिकरणकै बुटवल कार्यालयको ‘लकसिट’ ले नै प्रष्ट पार्छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
