काठमाण्डौ २१ असोज  / देश भरका ७१ स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू अकुत सम्पत्ति आर्जनको संकामा परेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार, उनीहरूले जागिरे जीवनको करिब एक दशकमै प्रतिव्यक्ति औसत ५० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति जोडेको पत्ता लागेको छ।

स्रोतहरूको भनाइअनुसार, सरकारी खर्चमा दोहोरो बिल, कागजी योजनाको भुक्तानी, र मनपरी बजेट वितरणमार्फत रकम हिनामिना गर्ने कार्य व्यापक छ। स्थानीय तहहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार जरा गाडेर बसेको देखिन्छ, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई कर्मचारी तह पनि घनिभूत रूपमा संलग्न छन्।

अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा कतिपय लेखा अधिकृतहरूको आय र सम्पत्तिबीच अत्यधिक अन्तर देखिएको छ। कतिपयले सरकारी तलबबाहेक अवैध स्रोतबाट कमाएको सम्पत्तिको वैधता पुष्टि गर्न असमर्थ देखिएका छन्।

सरकारी स्रोतका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अब नेतृत्वभन्दा पहिले कर्मचारी तहमै कडा कारबाही आवश्यक छ। “भ्रष्टाचारको शृङ्खला कर्मचारीको सेटिङबिना सम्भव छैन”, एक उच्च प्रशासनिक अधिकृतले बताए।

विशेषज्ञहरूको सुझावमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरणको सत्यापन, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, र आन्तरिक अनुगमन प्रणाली कडा बनाइनु पर्नेछ।

अहिले प्रारम्भिक सूचिमा परेका लेखा अधिकृतहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अख्तियार र आन्तरिक लेखा महाशाखाले संयुक्त रूपमा छानबिन अघि बढाइरहेका छन्।

सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा दिने कर्मचारीहरू नै जब भ्रष्टाचारको जालो बुन्न थाल्छन्, तब सुशासनको आधार नै कमजोर हुन्छ। अब राजनीतिक इच्छाशक्ति र कठोर प्रशासनिक निर्णय बिना यस्ता ‘५० करोडे’ भ्रष्टाचार उन्मुलन सम्भव देखिंदैन।