जनजागरण संवादाता / चन्द्रशेखर यादव
काठमाडौं ११ आईतबार — जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा सांसद उपेन्द्र यादवले सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार संसदको कृषि, सहकारी तथा भूमि समितिमा आफ्नो संशोधन पेस गर्दै उनले सो विधेयकलाई संविधानविपरीत, संघीयतामाथिको प्रहार र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै घातक रहेको दाबी गरे।

यादवका अनुसार यो विधेयक सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि होइन, “मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगल मासेर भू–माफियालाई फाइदा दिने योजना” अन्तर्गत ल्याइएको हो। उनले भने, “सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन र वन ऐन २०७६ नै पर्याप्त छन्। नयाँ विधेयकको आवश्यकतै थिएन।”

उनले संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ उल्लंघन गर्दै प्रदेशसभाको अनुमति नलिइ विधेयक ल्याइएको भन्दै यो असंवैधानिक रहेको दाबी गरे। “भूमि र वन दुवै विषय प्रदेशको अधिकारभित्र पर्छ। सर्वोच्च अदालतका दुई संवैधानिक इजलासका फैसलाहरूले पनि त्यही कुरा गरेका छन्,” यादवले भने।

उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा व्यवसायी र भू–माफियालाई जग्गा दिन खोजिएको भन्दै चेतावनी दिए। “जंगल फँडेर बसेकालाई कानुनी मान्यता दिँदा वन फँडानीलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। अहिले पनि हजारौं मानिसले जङ्गलमा छाप्रो राखेर जग्गा पाउने आशामा बसेका छन्,” उनले भने।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यादवले विगतमा करिब ५ लाख ७० हजार हेक्टर जग्गा सुकुम्बासीका नाममा वितरण भइसकेको भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताए। “यो विधेयकले न सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छ, न संविधानको पालना गर्छ। यो भावी पुस्ताका लागि विनाश निम्त्याउने खतरनाक कदम हो,” उनले चेतावनी दिए।

यादवले सरकारले वन क्षेत्र र निकुञ्जलाई पुनः सीमांकन गरेर बाँड्न खोजेको भन्दै त्यसले “प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन” र पर्यावरणीय असन्तुलन निम्त्याउने बताए। अन्त्यमा उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “यो विधेयक राष्ट्र, जनताका लागि होइन, स्वार्थ समूहको लागि ल्याइएको हो। यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।