काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्च सीमा तोकेको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले उपनिर्वाचनका क्रममा प्रचारप्रसारलगायतमा गर्न पाउने खर्च सीमा छुट्टाछुट्टै रुपमा शीर्षकगत तोकेको हो ।

२०८१ मंसिर २६ गतेका लागि आयोगले २ वटा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक वटा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर तथा २ वटा गाउँपालिकाका प्रमुख र ४ वटा गाउँपालिकाकै उपप्रमुख तथा ३४ वटा वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन गर्दै छ ।

कूल ४४ पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन/घोडा, सवारी साधनका लागि इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा आयोगले उम्मेदवारका लागि शीर्षकगत खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख र उपप्रमुखका लागि समान एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँको खर्च सीमा तोकिएको छ । यो पटक नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले समान ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । २ वटा जिसस प्रमुखका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि समान ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

महानगरपालिकाअन्तर्गतका वडाअध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाले २ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका प्रत्याशीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको हो । यो पटकको उपनिर्वाचनमा महमानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखबाहेक २ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसहित नगरपालिका र गाउँपालिका तथा वडाध्यक्ष गरी कूल ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

आयोगका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका प्रत्याशीले सवारी साधनका लागि ९० हजार र वडाध्यक्षले १६ हजार तथा सोही शीर्षकमा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले क्रमशः ६० हजार र ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार र वडाअध्यक्षले ५१ हजार गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले ८० हजार र वडाध्यक्षले ३२ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाविपरीत गरेको पुष्टि भए कानुनअनुसार उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुन

आयोगले गएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्च सीमालाई नै उपनिर्वाचनका लागि पनि कायम गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।