काठमाडौँ — कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेपछि प्रतिपक्षमा पुगेका माओवादी केन्द्र र रास्वपा मुद्दाका आधारमा आपसी सहकार्य गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् । भदौ दोस्रो साता भएको माओवादीको स्थायी समिति बैठकले विचार र मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ भने रास्वपाले पनि मुद्दा मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।

माओवादी र रास्वपाले सरकारलाई खबरदारी गर्ने विषयमा संसद्मा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । संसद्मा तेस्रो स्थानको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र चौथो दल रास्वपाले आ–आफ्नो मञ्चबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अघोषित मोर्चा चलाएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदीय आचरण दुरुपयोग गरेको भन्दै हटाउन खोज्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी र रास्वपा एकैठाउँमा उभिएका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कांग्रेस र एमाले नेताहरूले उठाउँदा माओवादी नेताहरू मौन छन् । संसद्को आगामी अधिवेशनमा दुई दलबीचको मोर्चाबन्दी अझै बलियो हुने नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन र जनताका सरोकारका विषयमा समान धारणा भएकाले संसद्मा रास्वपासँग सहकार्य हुने बताए । ‘सुशासन र जनसरोकारका कतिपय मुद्दामा हामी र रास्वपाबीच कुरा मिलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेका कामको खबरदारी गर्न र जनताका प्रमुख सरोकारलाई संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्न हामी एक ठाउँमा उभिन्छौं ।’

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले मुद्दाका आधारमा माओवादीसँग संसद्मा सहकार्य हुन सक्ने बताए । ‘कांग्रेस र एमालेको सरकारका गलत कामविरुद्ध हामी खबरदारी गर्नेछौं,’ उनले भने । संसद् वा सडकमा सहकार्य गर्नेबारे माओवादीसँग छलफल भने नभएको वाग्लेले बताए ।

माओवादीले संसद्मा सशक्त भूमिका निभाउने र आवश्यक परे आन्दोलनको तयारी गर्ने भन्दै तल्ला समितिलाई परिपत्र गरिसकेको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि दुईदिने राष्ट्रिय भेला समापन गर्दै बुधबार सडक आन्दोलनमा जाने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । ‘सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो । रास्वपा राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुद्दाका आधारमा संघर्ष र सहकार्य हुने उल्लेख छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा सहकार्यसहित लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध हुन सक्ने चलखेल र सरकारबाट सिर्जित विकृति–विसंगतिको खबरदारीका लागि मोर्चाबन्दी जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । चुनावी गठबन्धनका लागि भने कदापि तयार नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने प्रपञ्च गरिरहेकाले राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधार बन्दै गएको निष्कर्ष रास्वपाको छ । ‘वाद’ र ’विचार’ को संकीर्णता नरहेका दल, शक्ति, समूह र व्यक्तिलाई ध्रुवीकरण प्रक्रियाबारे गहन छलफलका लागि रास्वपा सभापति लामिछानेले आह्वानसमेत गरेका छन् ।