काठमाडौं । राजनीतिमा राम्रै छवि बनाएका तर नेतृत्व एवं निर्णय गर्ने कुरामा निरिह हुने वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले निजी डेरी साहुहरुलाई दूध किसानहरुको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएछन् । मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे लगतै पदबहाल गर्न पुग्दा नै कर्मचारीले प्रवेश रोक लगाएपछि फर्किएका मन्त्री अधिकारीको कार्यकाल एक महिना पुग्दै गर्दा दूध किसानहरुको अवौं भुक्तानी नदिने डेरी साहुलाई निर्देशन दिन चाँही भ्याएका छन् ।

किसानहरुले दूध उत्पादन गरी विक्री गरेको मूल्य निजी डेरीले सहज रुपमा दिने त कुरै छाडौं सरकारी संस्थान दुग्ध संस्थानले पनि दिँदैन उधारो मै काम चलाई रहेको छ । लामो समय उधारोमा दूध विक्री गर्दै आईरहेका किसान नयाँ नयाँ मन्त्री आएसँगै आफ्नो गुनासो सुनाउँछन अनि मन्त्री भने निर्देशन मात्र दिने गर्छन् । नयाँ मन्त्री अधिकारीले पनि अरु मन्त्रीले जस्तै निर्देशन दिए । तर किसानको भुक्तानी गराउन भने यिनले सक्दैनन् ।
अधिकारीले नेतृत्व गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको पशु विभाग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय किसान आयोग जस्ता कार्यालय केवल कर्मचारीका लागि जागिर खाने थलोका रुपमा मात्र छ । निजी डेरीका साहुसँग यिनैका उच्च पदस्थ कर्मचारीको उठवस हुन्छ । अनि किन टेर्छन् डेरी साहुले कृषि मन्त्रीका कुरा । यस्ता मन्त्री त आउँछन् जान्छन् । तर व्यापार गर्नेले किसानहरुलाई आर्थिक रुपमा चपेटामा पारेको पारै गर्छन् ।
डेरी साहुहरुले दूध नदिए पुरानो रकम नदिने भन्दै धम्क्याउँछन् । विचरा किसान पैसा नदिए पनि दूध खुरुखुरु तिनै ब्वासा जस्ता साहुलाई सुम्पन्न वाध्य छन् । उत्पादन भएको दूध विक्री गर्न अर्को विकल्प नभएका कारण किसानहरु वाध्यतामा छन् भने किसानको भुक्तानी सहज गराउनु पर्ने तालुकदार निकायकाको नेतृत्व गरिरहेका कृषि मन्त्री भने निरिह छनश । यस्ता निरिहका कुरा किन मान्ने ?