यो व्यवस्था लागू भए अब छुट्टै लाइसेन्स बोकेर हिँड्न नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए । ‘लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्न गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको छ,’ रिजालले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीलाई लाइसेन्स जाँच्ने मोबाइल डिभाइस दिइएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भन्दा पुग्नेछ । त्यही एमओयूमा लाइसेन्सको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै नागरिकहरूले लाइसेन्सको सेवा लिन सक्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर भए सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेपछि पनि छुट्टै लाइसेन्स नचाहिने उनले जनाए ।

‘यसका लागि दुवै विभागले सहकार्य र समन्वयमा प्रणाली (सिस्टम) को विकास गर्नेछन्,’ रिजालले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा छुट्टै जारी गरिएको क्यूआर कोडमार्फत लाइसेन्स हेर्न मिल्ने प्रणालीको स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन गरिनेछ ।’ केही समयभित्रै लाइसेन्स बोकेर हिँड्नु नपर्ने गरी नियम लागू गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले जनाए ।

‘यातायात व्यवस्था विभागसँग एमओयू भएकाले चाँडै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने । ट्राफिक प्रहरीलाई लाइसेन्स जाँच गर्न आवश्यक मोबाइल डिभाइसहरू किन्दै लगिने महानिर्देशक रिजालले बताए । ‘डिभाइस किन्न प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग पनि कुरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘गृह सचिवले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमा केही बजेट रहेको र त्यसबाट डिभाइस किन्न सकिने बताउनुभएको छ ।’

गृहसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा मंगलबार भएको सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै सवारी जाँच गर्न मिल्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि अनुमति दिएको थियो ।

साथै बैठकले यो व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा गृहका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा समन्वय सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर र गृहको प्राविधिक शाखाका उपसचिव सदस्य छन् । समिति संयोजक सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ट्राफिक प्रहरीले डिजिटल्ली चिट काटेर आफ्नो प्रणालीमा राख्ने र जरिवाना पनि अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

केही दिनभित्रमै यो नियम लागू गर्ने तयारीमा यातायात व्यवस्था विभाग छ । त्यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर समेत बनिसकेको विभागका महानिर्देशक रिजालले बताए । ‘सफ्टवेयर बनिसकेको छ, यसमा डिभाइस किन्नुपर्नेछ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालले भने, ‘प्रदेश यातायात मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल गर्दै छौं, त्यो बेला पनि मोबाइल डिभाइस किन्नेबारे कुरा उठाउँछौं ।’ लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने छलफलको विषय रहेको र प्रदेशहरूलाई पनि यस विषयमा जवाफदेही बनाइने रिजालले जनाए ।

ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै पहिला जसरी जाँच गर्थ्यो, राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेर हिँड्नेलाई पनि त्यसरी नै परीक्षण गर्नेछ । परिचयपत्रमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सबै विवरण राखिएको हुने र नम्बरका आधारमा मोबाइल डिभाइसमार्फत ट्राफिक प्रहरीले परीक्षण गर्नेछ । ट्राफिक प्रहरीलाई लाइसेन्स परीक्षण गर्ने मोबाइल डिभाइस उपलब्ध हुनासाथ यो नियम लागू हुने रिजालको भनाइ छ ।

अहिले सबै प्रक्रिया पूरा भएका र नवीकरणसहित १६ लाख सेवाग्राहीको लाइसेन्स छापिन बाँकी छ । नयाँ र नवीकरण गर्न दिएका सेवाग्राहीले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता सेवाग्राही चिर्कटो बोकेर हिँड्न बाध्य छन् ।