‘पार्टीविरुद्ध नियोजित रूपमा निरन्तर सक्रिय तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन निष्कासन नगर्ने ? तपाईंको साधारण सदस्यता किन खारेज नगर्नुपर्ने ? आफ्ना आधार प्रमाण तथा भनाइसहित २४ घण्टाभित्र पार्टीमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

पार्टी तथा पार्टीका नेताहरूको छवि धमिल्याउन लगातार झूटा आरोप लगाउने, अनर्गल प्रचार एवं पार्टी सदस्य तथा शुभचिन्तकलाई भड्काउने, पार्टीभित्र भ्रम सिर्जना गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा ढकाल निरन्तर लागेको संलग्न स्रोतहरूसमेतबाट देखिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ । उनीमाथि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि सामेल गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘यसबीचमा पार्टीलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अन्य दलका नेताहरूसँग भेटेको सूचना प्राप्त भएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टी र सभापति रवि लामिछानेको कामकारबाही र गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै ढकालले समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । प्रतिवेदनका विषय बाहिर आएपछि गत असार १९ मा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । कारबाहीमा परेपछि ढकालले ‘रवि लामिछानेको क्लबबाट निष्कासित भएको’ तर ‘रास्वपाभित्र घण्टी बज्न नरोकिने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

ढकालले रास्वपाका कुनै पनि निर्णय सभापति र महामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रमाणित हुने विधानको व्यवस्था देखाउँदै आयोगमा दिएको उजुरीमा भनेका छन्, ‘महामन्त्रीको अनुमति वा उपस्थितिबिना रास्वपाको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकाले अब उप्रान्त कुनै निर्णय भई आयोगसमक्ष अभिलेखीकरण वा जानकारीका लागि आए त्यस्तो निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको/नरहेको हेरेर मात्र आयोगले जानकारीमा लिने वा निर्णय अद्यावधिक गरोस् ।’

ढकालले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनविपरीत रास्वपाको अवैधानिक बैठकले आफूलाई महामन्त्री र प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई सम्बोधन गरेर दिएको निवेदनमा ‘रास्वपाको अवैधानिक बैठकको पदाधिकारी हेरफेरसँग सम्बन्धित निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धीको ऐन दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक नगर्नका बारेमा’ भन्दै ५ बुँदा उल्लेख गरिएको छ

। उनले आफूलाई पार्टीको महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पद मुक्त गरिएको रहेछ भने उक्त निर्णय अवैधानिक रहेको जानकारी आयोगमा पेस गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले भने ढकालको निवेदनको बारेमा कुनै निर्णय भई नसकेको जनाएको छ । ‘पार्टी र ढकालसँग थप कागजात मगाउने काम भइरहेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा आयोग निर्णयमा पुग्नेछ ।’

जेठ ६ देखि असार ५ सम्म ३८ जिल्लामा भ्रमण गर्दै २ हजार ७९ नागरिकसँग कुराकानी गरेर ढकालले समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । इलाम–२ को उपनिर्वाचनपछि समीक्षा गर्न उनी जिल्ला–जिल्लामा पुगेका थिए । प्रतिवेदनमा रास्वपालाई स्वतन्त्रहरूको पार्टी बनाउने कि नाम मात्रको स्वतन्त्र पार्टी बनाउने भन्ने प्रश्न गरिएको छ । रास्वपा अन्य पार्टीको डम्पिङ साइट बनिरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आफूलाई न्याय गर्ने ढकालको टिप्पणी छ ।