संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि स्वतः उपधारा ३ मा लैजानुपर्नेमा ओलीलाई त्यही उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित तीनवटा रिट परेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (२) को गलत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको जिकिर रिटमा थियो । ओलीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको थियो ।

यसमा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै न्यायाधीश ढकालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लिएको थियो । तर ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै दर्ता भएका रिट संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइपछि खारेज गरिदिएको हो ।