काठमाडौं — नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले देशको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र आर्थिक सुधारका लागि कडा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारका आधारमा गरिने नियुक्ति पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार, दरबन्दीबाहिर करारमा नियुक्त भइसकेका कर्मचारीहरूलाई समेत बर्खास्त गरिनेछ। सरकारले विगतमा दरबन्दीविपरीत अनियमित रूपमा भर्ना भएका कर्मचारीहरूका कारण राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार परेको र सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेका कारण यस्तो कडाइ गर्नुपरेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले सरकारी खर्च कटौती गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने तथा दरबन्दी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

यसका साथै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नबनाउने निर्णय पनि गरेको छ। योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार, उपभोक्ता समितिको नाममा भएका व्यापक अनियमितता, दोहोरो बजेट खर्च र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइका कारण ठूला योजनाहरू अब विधिवत् प्रक्रियाबाट ठेक्का वा सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनेछन्।

सरकारका यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने समयले देखाउनेछ, तर प्रारम्भिक रूपमा यी निर्णयहरूलाई देशको आर्थिक अनुशासन र सुशासनतर्फको प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।