जनजागरण संवाददाता/ चन्द्रशेखर यादव
काठमाडौँ, ९ साउन

मधेश प्रदेशमा लगातारको खडेरीका कारण जनजीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ। वर्षा नहुँदा खेत सुक्न थालेका छन्, चापाकलहरू सुकेका छन्, इनार, पोखरी र अन्य जलस्रोतहरू रित्तिँदै गएका छन्। पानीको चरम अभावले सर्वसाधारणलाई खानेपानीको जोहो गर्न हम्मे–हम्मे पर्न थालेको छ भने किसानहरू धान रोप्न नसकेर चिन्तित छन्।

खडेरीले प्रभावित मधेशमा केही साताअघि जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले प्रदेशलाई “सुख्खा क्षेत्र” घोषणा गरेका थिए। तर उक्त घोषणाले व्यवहारमा कुनै राहत नल्याएको भन्दै स्थानीयबासीहरू आक्रोशित छन्। न त खानेपानीको आपूर्ति सुधारिएको छ, न त किसानका लागि सिंचाइको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले समेत मधेशलाई “सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र” घोषणा गरेको थियो। तर relief प्याकेज वा सहुलियत योजना बिना गरिएको घोषणा केवल औपचारिकता बनेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ।

“ओली र सतीश सिंह दुबैको घोषणा भाषणमै सीमित रह्यो, हामीले न त पानी पायौं, न त राहत,” सिरहाका एक किसानले गुनासो गरे।

मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा र सप्तरीजस्ता कृषिप्रधान जिल्लाहरूमा रोपाइँ लगभग ठप्प छ। कतै बिउ उम्रिए पनि खेतमा चिरा परेर सुक्न थालेका छन्। अधिकांश चापाकलबाट पानी आउन छाडिसकेको छ।

बिना राहत प्याकेज घोषणा गर्नु जनतासँग गरिएको भद्दा मजाक भएको बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ। उनीहरू भन्छन्, “घोषणा गरेर मात्रै सुख्खा हट्दैन, राज्यले जनतालाई जोगाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ। राहत प्याकेज ल्याएर सिँचाइ र खानेपानीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

जनताले सरकारसँग माग गरेका छन् कि ढिला नगरी तत्काल राहत प्याकेज लागू गरियोस्, सिँचाइका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना ल्याइयोस्, र आम नागरिकका लागि सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता गरियोस्। संघीय र प्रदेश सरकार दुवैको निष्क्रियता र बेवास्ताले संकट गहिरिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यदि शीघ्र कदम चालिएन भने यो प्राकृतिक संकट चाँडै नै मानवीय विपत्तिमा परिणत हुने चेतावनी स्थानीय निकाय र जलविज्ञहरूले दिएका छन्।