काठमाडौँ : संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’को विरोध गरेको छ।
विधेयकले भूमिहीन र सुकुम्वासीको हितमा नभई भूमाफिया, जग्गा दलाल र वन तस्करलाई फाइदा पुर्याउने ठहर गरेको हो।
जनमत पार्टीको सम्पर्क कार्यालय बानेश्वरमा बसेको बैठकले विधेयकले वन, जंगल विनाश, जैविक विविधता नष्ट, र तराई–मधेसको मरुभूमिकरण निम्त्याउने तथा बसाईंसराइबाट जनसंख्या वृद्धि भई संकट सिर्जना गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
बैठकपछि जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले संसदमा टेबल भएको विधेयकले संविधानको अनुसूचि ६ मा उल्लिखित प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र असंवैधानिक भएको मोर्चाले निष्कर्ष निकालेको बताए।
हालको ऐनले नै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न पर्याप्त भएकाले विधेयक फिर्ता लिन संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको बताए।
यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आगामी बजेटमा तराई–मधेस र पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको प्रवक्ता यादव जानकारी दिए।
बैठकले हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिक्टा र बागमती कमला सिंचाई आयोजना, त्रियुगा नहर पुनर्निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडक, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ।
जनमत पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालयमा डा. सीके राउतको अध्यक्षतामा मोर्चाको बैठक बसेको थियो।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी आवद्ध छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
